शेटफळगढे ता. २९ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या सिंचन सुविधेसाठी दिल्या जाणाऱ्या वैयक्तीक सिंचन विहीरीच्या अनुदानात सरकारने वाढ करावी. व विहीर खोदण्यासाठी कमाल पाच लाख रुपये अनुदान द्यावे. अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे विहिरी खोदता येत नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना आपली जिरायत शेती बागायत करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून सिंचनाच्या सुविधेसाठी वैयक्तिक स्वरूपाच्या विहिरी सरकारच्या वतीने दिल्या जात आहेत. यासाठी त्या शेतकऱ्याकडे किमान दीड ते कमाल पाच एकर शेत जमीन असणे आवश्यक असून शेत जमिनीत विहीर पड किंवा बोअरवेल नसावे. व त्या शेतकऱ्याचे मागील तीन वर्षाचे शेत जमिनी मधील पीक पाणी जिरायत असावे. अशी अट आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये तत्कालीन सरकारने विहिरीच्या अनुदानात दोन लाखावरून वाढ करून या अनुदानाची कमाल मर्यादा तीन लाख रुपये केली होती. तर सध्याच्या महायुतीच्या सरकारने या विहिरीसाठीचे अनुदान चार लाख रुपये केले आहे. मात्र आता या निर्णयास जवळपास वर्षभराचा कालावधी झाला आहे . परंतु वाढत्या महागाईमुळे शेतकऱ्यांना हे अनुदान अपुरे पडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. कारण मजुरांद्वारे विहिर खोदत असताना मजुरांना शेतकऱ्याला प्रति दिवसाला सहाशे रुपये द्यावे लागत आहेत. मात्र रोजगार हमी योजनेतून केवळ सव्वा दोनशे रुपये मजुरी दिली जात आहे. त्यामुळे जवळपास शेतकऱ्यांना चारशे रुपये जवळचे घालावे लागत आहेत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत जात आहे. या शेतकऱ्याला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मजुरीच्या दरात वाढ होणे गरजेचे आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना विहीर पूर्ण झाल्यावर सिमेंट कॉंक्रीटची रिंग टाकावी लागत आहे. सध्या खडी वाळू स्टील याच्या दरात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीमुळे या विहिरी पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विहीर पूर्ण करण्यासाठी सध्या जवळपास पाच लाख रुपये लागत आहेत. गोरगरीब शेतकऱ्यांकडे वरची ही रक्कम जवळ नसल्याने आपल्या विहिरीची कामे अपूर्ण ठेवावी लागत आहेत. त्यामुळे सरकारने वाढत्या महागाईचा विचार करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विहिरीच्या अनुदानात वाढ करणे गरजेचे आहे.
—————————————
