इंदापूर ता. १२ : पुणे जिल्हा परिषदेची व जिल्ह्यातील पंचायत समितीची मुदत संपून जवळपास पावणे दोन वर्षाचा कालावधी झाला आहे. सध्या या दोन्ही ठिकाणी प्रशासक आहे. अशातच लोकसभा व विधानसभा निवडणुका या 2024 मध्ये होत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका होणे अशक्य आहे.. त्यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीला विधानसभा निवडणुकी नंतरच मुहूर्त मिळण्याचे जवळपास निश्चित आहे. .
पुणे जिल्हा परिषदेची 21 मार्च 2022 रोजी तर जिल्ह्यातील पंचायत समितीचे 14 मार्च 2022 रोजी मुदत संपली आहे. या मुदतीनंतर या दोन्ही संस्थांवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे तर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी हे पंचायत समितीचे प्रशासक म्हणून काम पाहतील असे शासनाने आदेश दिले आहेत.त्यानुसार सध्या या प्रशासकांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे कामकाज सुरू आहे. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणांच्या संख्या व रचनेवरून न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांची अजूनही न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
अशातच लोकसभेची मुदत येत्या मे 2024 मध्ये संपत आहे त्यामुळे येत्या 20 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान कोणत्याही क्षणी लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत व तत्काळ देशभर आचारसंहिता लागू होणार आहे.त्यामुळे या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या निवडणूक लागण्याची शक्यता कमी आहे. अशातच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे तसेच शासनाच्या सर्वच विभागाचे सरकारी कर्मचारी हे लोकसभेच्या महत्त्वाच्या निवडणुकीच्या प्रशासकीय कामकाजात गुंतले जाणार आहेत.
त्यामुळे मनुष्यबळाच्या अभावी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा आजवरचा इतिहास आहे. याबाबतचे शासन आदेशही निघालेले आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूक होणे अशक्य आहे.त्यानंतर जून ते सप्टेंबर 2024 पर्यंत पावसाळ्याचा ऋतू असणार आहे. पावसाळ्याच्या काळात देखील निवडणुकींना स्थगिती दिली जाते. असे आजवरचे आदेश आहेत अशातच अशातच विधानसभेचा नोव्हेंबर 2024 मध्ये कार्यकाल संपत आहे. त्यामुळे आगामी 1 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुक घोषित होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीच्या निवडणुकीच्या कामकाजात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसह सर्वच विभागाचे सरकारी कर्मचारी हे गुंतले जाणार असल्याने सरकारच्या व निवडणूक आयोगाच्या वतीने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना स्थगिती दिली जाते. त्यामुळेच विधानसभेची निवडणूक पार पडल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होणे अपेक्षित आहे
परंतु तोपर्यंत गट व गणांची रचना याबाबत न्यायालयात दाखल असलेल्या या ठिकाणचा निकाल येणे अपेक्षित आहे. कारण हा निकाल आल्याशिवाय गट व गणांची रचना अंतिम होऊ शकत नाही. व जोपर्यंत ही रचना अंतिम होत नाही. तोपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होऊ शकत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकींना विधानसभे नंतरही कधीचा मुहूर्त मिळणार ? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.परंतु आजवर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्य हे आपापल्या गट व गणातील गाव गावच्या विकासा कामांचा प्रस्तावांचा पाठपुरावा करून गावासाठी निधी आणत होते. परंतु आता सदस्यच नसल्याने पाठ पुराव्या अभावी गावोगावच्या विकास कामांवर या निवडणुका पुढे गेल्याने परिणाम झाला आहे.
