मुंबई, दि. २९: शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनींचे धारणाधिकार देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असून याबद्दल खंडकरी शेतकऱ्यांसह माजी मंत्री तथा आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
खंडकरी शेतकऱ्यांसह महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची शेती व कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील दालनात ऑक्टोबर महिन्यात आढावा बैठक झाली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही बैठक घेऊन खंडकरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेतले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश आणि या बैठकीतील चर्चेनुसार सदर प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात आला होता. त्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असणारा खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनींसंदर्भातील प्रश्न निकाली निघणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नांतून सकारात्मक निर्णय झाल्याने खंडकरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
.महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मधील कलम 28-1 अअ (3) अन्वये माजी पात्र खंडकऱ्यांना अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीचा भोगवटादार वर्ग-1 करण्यासाठी, राज्यशासनाला शेती महामंडळाकडील गावाच्या गावठाण हद्दीपासुन ५ किलोमिटरच्या परिसरातील जमिनीबाबत शासकीय, निमशासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.
तसेच या अधिनियमाच्या कलम २९ च्या पहिल्या परंतुकामध्ये शर्तभंगासाठी जमिनीच्या चालु बाजारदर मुल्याच्या ५०% ऐवजी ७५% रक्कम विनिर्दिष्ट करणे, कलम २७ खाली वाटप केलेल्या सिलिंग जमिनीकरीता वाटपाच्या १० वर्षानंतर शर्तभंग असल्यास नियमानुकुल केल्यानंतर व रुपांतरण अधिमुल्य भरल्यानंतर वर्ग- १ मध्ये रुपांतर करणे, तसेच अधिनियमातील शास्तीबाबतचे कलम ४० अ व्यपगत करणे यासाठी सुधारणा करण्यात येईल.
