पुणे ता.6 : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 10 जानेवारीला मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांच्या याद्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. यातील सर्वाधिक कामे जन सुविधा लेखाशीर्षक अंतर्गत मंजूर झालेली आहेत. वास्तविक या कामांच्या निविदा प्रक्रिया या जिल्हा परिषद स्तरावरच होणे शासन नियमानुसार बंधनकारक आहे. परंतु लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांसाठी अधिकार नसतानाही ग्रामपंचायत स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा व निधीदेखील ग्रामपंचायत स्तरावर देण्याचा सध्या जिल्हा परिषद स्तरावर विचार चालू आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या काम वाटप समितीच्या माध्यमातून काढल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन काम वाटप सोडतीतून कामे मिळणाऱ्या हजारो सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्था यांच्यावर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा तसा आदेश आल्यास या आदेशाला आव्हान देण्याच्या तयारीत अनेक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्थांचे अध्यक्ष तयारीत आहेत.
वास्तविक ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या कामांची स्व निधीतील निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत किंवा इतर निधीतून मंजूर झालेली कामे राबविण्याचा किंवा निविदा प्रक्रिया करण्याचा ग्रामपंचायतीला अधिकार नाही शासनाच्या निर्णयानुसार केवळ उपअभियंता कार्यकारी अभियंता गटविकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निविदा स्वीकृतीचे व मंजुरीचे अधिकार आहेत. याबाबत शासन निर्णयात स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे.
मात्र ग्रामपंचायतींना इतर कोणत्याही निधीतील कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार नाही असे असताना देखील केवळ गावोगावच्या कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांकरता जिल्हा परिषद नियम डावलून ग्रामपंचायत स्तरावर या सर्व कामांची निविदा प्रक्रिया देण्याच्या विचारात आहे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
मुळात ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेवकांना निविदेबाबतचे कोणतेही तांत्रिक शिक्षण झालेले नाही किंवा सिव्हिल ची पदवी त्यांच्याकडे नाही त्यामुळे त्यांना निविदा प्रक्रिये साठी शासनाने घालून दिलेल्या सक्षम अधिकारी या संज्ञेत ते बसत नाहीत तसेच.सध्या अनेक ग्रामपंचायती आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी अनेक नियमबाह्य अटी घालत असतात निविदा पात्रतेसाठी कागदपत्रांच्या नवनवीन अटी घालतात त्यावर स्वाक्षऱ्यांचे बंधन घालतात जीपीएस फोटोचेही व अक्षांश रेखांशां सह बंधन घालतात तसेच टेंडर पब्लिश करून ते हाईडही करतात व ठराविक वेळ ओपन ठेवून तत्काळ मर्जीतल्या ठेकेदारांना तीन टेंडर भरण्यास सांगतात तसेच टेंडर पब्लिश करून ते एक दिवस किंवा ठराविक काळ ओपन ठेवून नंतर ते लिमिटेड ला ठेवतात निविदा प्रसिद्धीच्या वरच्या महिन्यात कोणाला गावाचे नाव कळू नये यासाठी गावाचे नाव टाकत नाहीत अशा पद्धतीच्या अनेक अटी व युक्त्या लढवून ग्रामपंचायती टेंडर मॅनेज करीत असतात त्यामुळे जिल्हा परिषदेने या कामांच्या निविदा ग्रामपंचायत स्तरावर देण्याचा निर्णय घेतल्यास अनेक ग्रामपंचायतीत आगामी काळात महा टेंडर घोटाळा होण्याची शक्यता आहे
याशिवाय अनेक ग्रामपंचायतीकडे मनुष्यबळही नाही याशिवाय सध्या मार्च अखेर जवळ आला आहे त्यामुळे ग्रामपंचायतींची कर वसुली सरपंच व ग्रामसेवकांना करण्याकरता वेळ आवश्यक आहे असे असतानाही कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील अधिकारीच राजकीय नेत्यांच्या दबावापोटी या कामांची निविदा प्रक्रिया ग्रामपंचायत स्तरावर देण्यात साठी नाईलाजास्तव आग्रही आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने असा निर्णय घेतल्यास अनेक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्थांचे अध्यक्ष जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत केवळ जिल्हा परिषदेचा आदेश काय निघतोय याची वाट पाहत आहेत आणि याच आदेशाला ते आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत.
कार्यकर्त्यांना खुश करणे हे या पाठीमागील मुख्य कारण असले तरी आचारसंहितेचे व निधी खर्च करण्याचे कारण जिल्हा परिषद पुढे करत आहे.
वास्तविक सक्षम अधिकाऱ्याने तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतरही ग्रामपंचायत स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात सात दिवसाचा कालावधी लागणार आहे त्यामुळे सात दिवसातही ही निविदा प्रक्रिया जिल्हा परिषद स्तरावरही होऊ शकते याशिवाय कामवाटप समितीच्या माध्यमातून दररोज पाच ते सात दिवस ड्रॉच्या आयोजन केल्यास हजार व कामांचे वाटप सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर संस्थांचे अध्यक्ष यांना प्रत्येक दिवशी होऊ शकते त्यामुळे याची निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल.
त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीने जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींना निविदा प्रक्रियेचे अधिकार देऊ नयेत अन्यथा न्यायालयात याचिका झाल्यावर सर्व प्रक्रिया जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे
याशिवाय अनेक ग्रामपंचायतींकडे सध्या मनुष्यबळही नाही स्वतःची यंत्रसामुग्री ही नाही शासनाने ग्रामपंचायतच्या नावावर कामे करण्यास घालून दिलेली वार्षिक उत्पन्नाची अटही पात्र करू शकत नाहीत. तरीदेखील जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती 15 लाखापर्यंतची कामे कार्यकारी अभियंता व गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यारंभ आदेशाच्या आधारे घेत आहेत परंतु यातील अनेक कामे सध्या रखडलेली आहेत याशिवाय सरकारने बंधन घालून दिलेल्या 33: 33: 34 या काम वाटपाच्या सूत्रात ग्रामपंचायती पुढे गेल्या आहेत यावर नियंत्रण नसल्याने त्यामुळे मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांच्यावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे हा देखील मुद्दा न्यायालयात दाखल होण्याची शक्यता आहे
कारण सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर संस्था यांच्यासाठी चा कामाचा राखीव कोटा वगळता ग्रामपंचायतींना केवळ उपलब्ध कामाच्या 34 टक्के कामे सर्वसाधारण कोट्यातून घेता येऊ शकतात तसेच या 34 टक्क्यात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था यांनाही व सर्वसाधारण प्रवर्गात वर्गवारीची नोंदणी असणारे ठेकेदारही या 34 टक्यात निविदा भरता येऊ शकतात त्यामुळे 34 टक्यातून केवळ ग्रामपंचायतींना कामे देण्यात येऊ नयेत असाही सूर ग्रामपंचायत वगळता इतर सर्व ठेकेदारांमधून येत आहे ग्रामपंचायत साठी शासनाने स्वतंत्र कोणताही राखीव कोटा ठरवून दिलेला नाही
याशिवाय अनेक ग्रामपंचायती जीएसटी व इन्कम टॅक्स च्या रकमा तसेच रॉयल्टी च्या रकमांचा भरणा शासनाकडे करीत नाहीत यामुळे शासनाचा कोट्यावधी रुपयाचा तोटा होत आहे.
त्यामुळे जिल्हा परिषद स्तरावरच या सर्व कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यात याव्यात अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्थांच्या अध्यक्षांमधून होत आहे.
ही कामे देण्यासाठी कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी राजकीय दबावापोटी ही कामे थेट ग्रामपंचायतकडे नियमबाह्य पद्धतीची निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी देण्याबाबत जिल्हा परिषदेवर दबाव आहे. परंतु तसा निर्णय सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था यांच्या हितासाठी जिल्हा परिषदेने घेऊ नये असा सूर येत आहे.
