पुणे ता. २३ : उजनी धरणात दि. २१ मे सायंकाळी ५ वा. बोट उलटून झालेल्या दुर्दैवी घटने बाबत जबाबदार असलेल्या जलसंपदा व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या मृतांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून आर्थिक मदत करावी अशी मागणी राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य तुषार झेंडे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यामध्ये उजनी धरणाच्या पात्रामध्ये दिनांक २१ मे २०२४ रोजी सायंकाळी ५:०० वा. सुमारास करमाळा तालुक्यातील कुगाव ते इंदापूर तालुक्यातील कळाशी असा उजनी जलाशय पात्रामध्ये प्रवास करत असताना सदरची प्रवासी बोट वादळी वाऱ्यामुळे उलटली आणि बोटीतील सर्व सात प्रवासी बुडाले फक्त एका प्रवाश्याने पोहून स्वतःचा जीव वाचवला, आणि त्यांनतर या गंभीर घटनेची सर्वाना माहिती दिली.
त्यांनतर महसूल, पोलीस, प्रशासन NDRF यांचे मदतीने बचाव कार्य सुरु होते २३ रोजी बुडालेल्या सर्वांचे मृतदेह सकाळी मिळून आले. सदरच्या दुर्दैवी घटनेस केवळ जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी सोलापूर व पुणे (महसूल) प्रशासन जबाबदार आहे.
उजनी जलाशयामध्ये कोणालाच बोटिंग / नौकाविहाराची परवानगी नसताना गेली अनेक वर्षापासून सदर ठिकाणी प्रवाशी बोट चालवली जाते, पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, यामध्ये कोणत्याच सुरक्षिततेच्या उपाययोजना नाहीत, इतर ठिकाणाहून भंगारात खरेदी केलेल्या बोटी या ठिकाणी वापरल्या जातात, एकाही बोटीमध्ये लाईफ जाकेट नाही, सदरच्या प्रवासी बोटीमध्ये लाईफ जाकेट असते तर सहा लोकांचा जीव वाचला असता.
सन २०१७ मध्ये देखील अशीच बोट उलटून ६ डॉक्टरांचा दुर्दैवी अंत झाला होता केवळ दोन्ही जिल्हा प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे सदरची घटना घडली आहे, केवळ गौण खनिजासाठीच प्रशासन हक्क दाखवते का ? कार्यकारी अभियंता उजनी धरण व्यवस्थापन यांचेवर सदरच्या बेजबाबदारपणा बाबत कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. उजनी जलाशयामध्ये सर्व अनधिकृत बोटिंग / नौकाविहार तत्काळ बंद करून संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
सदरची दुर्दैवी घटना जलसंपदा विभागाच्या उजनी धरणाच्या जलाशयात प्रशासनाच्या दुर्लक्षाने घडली असल्याने शासंच्या वतीने गरीब कुटुंबियांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्याची मागणी तुषार झेंडे पाटील यांनी प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई व प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे
