*24 डिसेंबर 2024, राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त जनजागृती पर लेख*
आता कमी पेट्रोल डिझेल दिल्यावर पेट्रोल पंपाचा परवानाच रद्द होऊ शकतो….
तुषार झेंडे पाटील
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे जिल्हा अध्यक्ष व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्य
—————————–
पेट्रोल पंपावरील फसवणूक, पंप ऑपरेटर हातचलाखी, कमी पेट्रोल सोडणे, भेसळ करणे आता पंप चालकांसाठी तोट्याचा सौदा होऊ शकते…
पेट्रोल पंपावर वेगवेगळ्या प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक केली जाते.. परंतु २० जुलै, २०२० पासून देशामध्ये नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाला आहे, यानुसार भेसळयुक्त किंवा बनावट उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी किंवा विक्रीसाठी कठोर नियम निश्चित केले आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ कलम ८५ उत्पादन सेवा पुरवठादाराचे दायित्व आणि कलम ८६ उत्पादित वस्तू विक्रेत्याचे दायित्व अन्वये ग्राहकाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण / ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांचेकडे तक्रार दाखल केल्यास तक्रारीमध्ये तथ्य आढल्यास पंपाचा परवाना दोन वर्षापर्यंत निलंबित केला जाऊ शकतो, यानंतरही पेट्रोल पाम्पाविरुद्ध तक्रार आल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाऊ शकतो. या नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे वजन माप आणि पुरवठा विभागाची मिलीभगत चालणार नाही.
या नवीन कायद्यामध्ये प्रामुख्याने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण अस्तित्वात आले असून याचे माध्यमातून केंद्रीय प्राधिकरणाचे मुख्य आयुक्त व इतर आयुक्त / प्रादेशिक आयुक्त, शासन नियुक्त करेल, यांचे माध्यमातून एक केंद्रीय अन्वेषण विभाग निर्माण होईल त्याचे प्रमुख महासंचालक, अतिरिक्त महासंचालक, संचालक, उपसंचालक पद निर्माण होतील. हे प्राधिकरण भ्रामक फसव्या जाहिराती विरुद्ध व अनुचित व्यापर व्यवहार विरुद्ध १० ते ५० लाखा पर्यंत दंड करेल.
श्रीमती निधी खरे या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मुख्य आयुक्त असून त्यांचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. ccom-ccpa@nic.in या ईमेल वरती तक्रार दाखल करता येईल.
उत्पादन दायित्व , नवीन कायद्यात उत्पादक, निर्माता, विक्रेता, सेवा देणारा यांचे कायदेशीर दायित्व व जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, सर्वस्वी वस्तू व सेवा मधील त्रुटीसाठी उत्पादक विक्रेता जाहिरातदार यांना जबाबदार धरले आहे.
अपराध आणि शिक्षा –
केंद्रीय प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास ६ महिने कारावास व २० लाख दंड किंवा दोन्ही होऊ शकेल.
उत्पादक किंवा विक्रेता यांनी खोट्या जाहिराती केल्याचे सिद्ध झाल्यास २ वर्षे कारावास व १० लाख दंड किंवा दोन्ही , पुन्हा तीच जाहिरात केल्यास ५ वर्षे कारावास व ५० लाख दंड किंवा दोन्ही होऊ शकेल.
एखाद्या ग्राहकाला शारीरिक इजा झाल्यास १ वर्ष कारावास व ३ लाख दंड,
जास्त इजा झाल्यास ७ वर्षे शिक्षा व ५ लाख दंड आणि अजामीनपात्र,
ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास आजन्म कारावास आणि १० लाख दंड आणि अजामीनपात्र
अशी शिक्षेची व दंडाची तरदूत केली आहे, कायद्यातील या तरतुदीमुळे दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना अनुचित व्यापार व्यवहार करणाऱ्या विक्रेत्यांना आळा बसेल.
भारतातील अतिप्राचीन कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रात “ ग्राहक एव राजा ” हि मांडलेली संकल्पना या कायद्याच्या माध्यमातून अस्त्वित्वात येणार आहे.
१९१५ राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारीचे निवारण केले जाते, या टोल-फ्री क्रमांकावर फोन केल्यानंतर तत्काळ तक्रार नोंदवून ग्राहकाला टोकन क्रमांक दिला जातो आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून तक्रारीचा पाठपुरावा करून तक्रारीचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो, किंवा पुढील कार्यवाहीसाठी ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करण्याचा सल्ला / मार्गदर्शन केले जाते. सदर प्रक्रिया ८८००००१९५ या whatsapp क्रमांकावर उपलब्ध आहे.
फक्त ग्राहकांनी संपर्क करणे आवश्यक आहे…
• जुलै मध्ये केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने दर्जेदार मानांकनाची पूर्तता न करणाऱ्या प्रेशर कुकरची विक्री केल्याबद्दल ई – कॉमर्स कंपनी अमेझोनला एक लाख रुपये दंड व विक्री केलेले सहा कोटी पंधरा लाख रुपयांचे प्रेशर कुकर परत मागवून ग्राहकांना पैसे परत करण्याचे आदेश दिले…
• ग्राहकाला कॅरी बॅगचे शुल्क आकारले मॉलला १५०००/- दंड झाला
• मुलीला नामवंत कोचिंग क्लास मध्ये प्रवेश घेतला पण मुलगी नापास झाली क्लासची फी
१५००००/- व नुकसान भरपाईपोटी १०००००/- व तक्रारीचा खर्च १००००/- असे २६००००/-
देण्याचे आदेश दिले.
• पंचतारंकित हॉटेलमध्ये महिलेचे चुकीच्या पद्धतीने केस कापले, त्यासाठी ग्राहक आयोगाने २ कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
घरबसल्या न्याय मिळवा फक्त आपला एक फोन 1915, Whatsaap 8800001915 किंवा अधिक माहितीसाठी 9545594959
अॅड. तुषार झेंडे पाटील
सदस्य, राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, मो. ९५४५५९४९५९
